क्या शिवराज की नैया पर लगाएगी लाडली बहना सेना ?

मध्य प्रदेश में अब हर गांव में लाडली बहना सेना बनाई जाएगी. यह सेना गांव में सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी. इसके साथ ही यह सेना सरकार की जनकल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखेगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार कोमंडला जिले में ऐलान किया कि प्रत्येक गांव में 11-11 बहनों की लाडली बहना सेना का गठन किया जाएगा, जो योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ सामाजिक कुरूतियों के खिलाफ आवाज उठाएगी.

दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बबलिया देवरीकला में आयोजित लाडली बहना महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भू- अधिकार आवासीय पट्टों का वितरण और 224 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण भी किया. मुख्यमंत्री चौहान ने उपस्थित महिलाओं से अपील की कि सभी बहनें 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से अपने आवेदन कर लें, ताकि हर पात्र बहन को लाडली बहना योजना का लाभ मिल सके. 

10 जून से हर महीने मिलेंगे 1 हजार रुपये
सीएम शिवराज ने कहा कि मई माह में प्राप्त आवेदनों की जांच और दावे-आपत्ति प्राप्त करने के उपरांत पात्र बहनों के खाते में 10 जून से प्रतिमाह 1 हजार रूपए की राशि आने लगेगी. चौहान ने महिलाओं से कहा कि गरीबी के कुचक्र से निकलने के लिए सभी बहनें योजना में प्राप्त राशि से प्रतिमाह कुछ न कुछ बचत अवश्य करें. उन्होंने उपस्थित महिलाओं से आजीविका मिशन के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों से जुड़ने एवं आर्थिक गतिविधियों में सहभागी बनकर अच्छी आय अर्जित करने की बात कही.

'बेटियों के साथ गलत करने वालों को फांसी'
मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में नशे की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए 1 अप्रैल 2023 से सभी शराब-अहाते बंद कर दिए गए हैं. मध्य प्रदेश की धरती में बेटियों से दुराचार करने वालों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है. सीएम चौहान ने आगे कहा कि मैंने समाज में हमेशा बेटा और बेटी में भेदभाव होते देखा है, इसलिए मुख्यमंत्री बनने के बाद सर्वप्रथम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बनाई. इसके बाद कन्या के विवाह का खर्च माता-पिता के बजाय सरकार द्वारा किया जाने लगा है. 

 

'लखपति होने लगी बेटियां'
सीएम ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना के लाभ से बेटियां जन्म के बाद लखपति होने लगी हैं. त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में भी महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की पहल से महिलाएं पंच, सरपंच, नगरपालिका और जनपद, जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य बनकर सरकार चला रही हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में महिलाओं के नाम पर संपत्ति क्रय करने पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट का प्रावधान भी किया गया है. अब बहनों के नाम पर खेत, मकान, दुकान खरीदे जा रहे हैं.

'महिलाएं सफलतापूर्वक कर रहीं काम'
वहीं कार्यक्रम में उपस्थित राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं. उन्होंने कहा कि महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री उज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने से अब वे आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त हुई हैं.