विकसित भारत अभियान- मप्र में सरकारी जमीन को बचाने,अवैध अतिक्रमण हटाने स्पेशल टास्क फोर्स

    मप्र में वन भूमि एवं राजस्व भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर स्पेशल टास्क फोर्स के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है। अगर कोई अतिक्रमणकारी नहीं हटता है तो उस पर कड़ी कार्यवाही के साथ अतिक्रमणकारियों की सूची तैयार कर उन्हें सरकारी योजनाओं से वंचित किया जा रहा है। इधर फर्म एण्ड सोसायटी एक्ट के तहत पंजीयन प्रक्रिया में भी कड़ाई बर्ती जा रही है। मंदिर एवं मंदिर निर्माण समितियों को अपने उदेश्य में इससे हटाने एवं ऐसी समितियों के निर्माण को लेकर आप्पतियां लगाईं जा रहीं है। 
राजधानी के  करीबी शहरों को महानगरों की तर्ज पर विकसित करने आतिक्रमण हटाने कार्यवाही की जा रही है। नागरिकों में इस को लेकर सकारात्मकता तो है लेकिन मांग है कि सरकार सरकारी जमीन पर अपनी  रोजी-रोटी की व्यवस्था करने वालों के लिए रोजगार की व्यवस्था करें। नागरिकों का कहना है सरकार यह कार्यवाही तो कर  रही लेकिन रोजगार को लेकर उसकी मंशा साफ नहीं दिखती है। 
अरबो-खरबों रूपये की जमीन पर है कब्जा
सरकार के अनुसार अभी मप्र में अरबो-खरबों की जमीन पर सरकारी जमीन पर भूण्माफिया ने अतिक्रमण कर पक्के  कच्चे मकान तक बना लिए हैं। सरकार इस को लेकर बड़ा एक्शन ले रही है। मप्र सरकार किसानों को आधार की तर्ज पर एक यूनिक आइडी कार्ड देने जा रही है। साथ ही नगर.ग्राम पंचायतों की जमीन को चिन्हित कर तकनीक की मदद से डेटाबेस में लाया जा रहा है। अवैध मकानों को लेकर मोहन यादव सरकार सख्त दिखाई दे रही है, अब प्रदेश में सरकारी जमीन पर बने और बिना परमिशन के मकानों को सरकार खोजेगी और मकान मालिकों से तगड़ा टैक्स वसूल करेगी।