अब लोक अदालत में होगा नामांतरण, बंटवारा आदि प्रकरणों का निराकरण

भोपाल  । किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए सरकार नामांतरण, बंटवारा आदि प्रकरणों के निराकरण के लिए अभियान चलाएगी। इसके लिए फरवरी-मार्च से प्रदेश में लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इसमें अविवादित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाएगा। उधर, राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत संभागीय मुख्यालयों में जाकर समीक्षा करेंगे। इसमें लंबित मामलों के साथ मुख्यमंत्री भू-अधिकार और स्वामित्व योजना में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली जाएगी। 

भारतीय किसान संघ ने पिछले दिनों भोपाल में प्रदेशव्यापी प्रदर्शन कर अविवादित भूमि के नामांतरण, बंटवारे और सीमांकन से जुड़े प्रकरणों का मुद्दा उठाया था। संघ पदाधिकारियों का कहना है कि राजस्व से जुड़े मामलों के लंबित रहने के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

संगठन की मांग पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही इनका निराकरण किया जाएगा। इसके बाद राजस्व विभाग ने लंबित मामलों का निराकरण करने के लिए अभियान चलाने का निर्णय किया है। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने फरवरी-मार्च में राजस्व लोक अदालत लगाने के निर्देश दिए हैं।