भोपाल। मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों को दिया जाने वाले गृह भाड़ा, परिवहन और मंत्रालय भत्ते में वृद्धि जल्द होगी। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की तैयारी है। शिवराज सरकार में वित्त सचिव अजीत कुमार ने इसको लेकर रिपोर्ट दी थी, जिस पर अब निर्णय लेने की तैयारी है। मंत्रियों की निजी पदस्थापना में पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों का विशेष भत्ता भी बढ़ाया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में पदस्थ प्रदेश के कर्मचारियों के गृह भाड़ा भत्ते की दर 10 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत की जा चुकी है। प्रदेश में राज्य वेतन आयोग की अनुंशसा पर साल 2012 में गृह भाड़ा भत्ते (एचआरए) की दर में संशोधन किया था। उस दौरान वित्त सचिव मनीष रस्तोगी थे। वे अब विभाग के प्रमुख सचिव हैं।

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न्यूज़ सोर्स : ipm