बैंकों से ऋण मंजूर नहीं करा पाने पर अधिकारियों के वेतन पर रोक

भोपाल। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना एवं सरकार की अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं मे, हितग्राहियों को बैंक से ऋण नहीं दिला पाने वाले अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश विभाग द्वारा दिए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 20 ऐसे जिलों की पहचान की है। जहां पर उद्यमियों को ऋण नहीं मिल रहा है। सरकार ने जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के अधिकारियों के वेतन को रोकने का आदेश दिया है। मार्च माह का वेतन रोकने के आदेश हुए हैं। 
प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन की योजना के अंतर्गत जिन जिलों में स्वीकृत ऋण और वितरण की उपलब्धता 17 मार्च 2023 की स्थिति में 25 फ़ीसदी से कम रही है। उन जिले के अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है। 
 चुनावी वर्ष में शिक्षित युवाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए, जिला व्यापार उद्योग केंद्र के अधिकारी बैंकों में ऋण प्रकरण भेजते हैं। बैंकों द्वारा ऋण नहीं उपलब्ध कराया गया। उद्योग विभाग के अधिकारियों ने इस मामले में कोई सजगता नहीं बरती। इस मामले को सरकार ने अब गंभीरता से लिया है। 
 25 फ़ीसदी से कम वाले जिले
 मध्यप्रदेश के अलीराजपुर बुरहानपुर नीमच बड़वानी झाबुआ निवाड़ी दतिया बालाघाट सीधी अनूपपुर सिंगरौली अशोकनगर टीकमगढ़ भिंड सतना छतरपुर बैतूल रायसेन और पन्ना जिले के उद्यमियों के जो प्रकरण बैंकों को भेजे गए थे। सरकार द्वारा जो लक्ष्य स्वीकृत किया गया था। उसका 25 फ़ीसदी भी बैंकों ने ऋण नहीं दिया है। अलीराजपुर निवाड़ी दतिया बालाघाट की स्थिति बहुत दयनीय है। यहां पर 13 फ़ीसदी लक्ष्य भी पूरा नहीं किया गया है। यहां के अधिकारियों का मार्च माह का वेतन रोकने के आदेश दिए गए हैं।