मध्‍य प्रदेश के पेंशनरों को इसी माह नौ प्रतिशत महंगाई राहत दे सकती है सरकार

भोपाल। मध्‍य प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनरों को इसी माह नौ प्रतिशत महंगाई राहत की सौगात दी जा सकती है। नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने और संविदा कर्मचारियों को नियमित के समकक्ष (सौ प्रतिशत) वेतन देने के निर्णय के बाद राज्य सरकार ने पेंशनरों की मांग पर ध्यान केंद्रित किया है।नियमित कर्मचारियों के समान पेंशनरों को भी 42 प्रतिशत महंगाई राहत देने पर पारस्परिक सहमति प्राप्त करने के लिए   सरकार को पत्र लिखा जा रहा है। केंद्र के पेंशनरों को जनवरी 2023 से ही 42 प्रतिशत महंगाई राहत मिल रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति नहीं मिली

मध्य प्रदेश सरकार ने जनवरी में पेंशनरों की पेंशन 33 से बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दी पर छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति न मिलने के कारण पेंशनरों को अब तक इसका लाभ नहीं मिला है। नवंबर में मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं।

अब पेंशनरों की बारी

ऐसे में दोनों राज्यों की सरकारों के लिए कर्मचारी और पेंशनर महत्वपूर्ण हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने नियमित और संविदा कर्मचारियों को तो खुश कर दिया है। अब पेंशनरों की बारी है। बताया जा रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पेंशनरों की महंगाई राहत में चार प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा कर सकते हैं।

बता दें कि मध्य प्रदेश में बढ़ाई जाने वाली महंगाई राहत का लाभ छत्तीसगढ़ के उन पेंशनरों को भी मिलता है, जो प्रदेश विभाजन के समय मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ गए थे। इस कारण महंगाई राहत में वृद्धि के निर्णय पर दोनों सरकारें एक-दूसरे से सहमति लेती हैं।