नीति आयोग की बैठक आज,विकसित भारत के रौडमैप पर होगा मंथन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग की शीर्ष निकाय है। इसमे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं।

विपक्षी दलों के कई सीएम नहीं लेंगे भाग

पीएम मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। शनिवार को होने वाली गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विपक्षी दलों के कई मुख्यमंत्रियों ने भाग नहीं लेने का फैसला किया है। कांग्रेस शासित तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों-कर्नाटक के सिद्दरमैया, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने घोषणा की है कि वे बजट में अपने राज्यों के प्रति पक्षपात के कारण नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लेंगे।

इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी नहीं होंगे बैठक में शामिल

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक नेता एमके स्टालिन, केरल के सीएम और माकपा नेता पिनराई विजयन के साथ-साथ आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब और दिल्ली सरकारों ने भी बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है।

बैठक का ये है उद्देश्य

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा देना, सरकारी वितरण तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत के लिए विजन डाक्यूमेंट पर चर्चा की जाएगी। बैठक में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका पर भी विस्तृत विचार-विमर्श होगा।

 इसके साथ ही 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की तरफ आगे बढ़ाना होगा. भारत के सपने को @2047 पर विज़न डॉक्यूमेंट के लिए ‘एप्रोच पेपर’ पर चर्चा की जाएगी और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा. भारत सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि , “सम्मेलन के दौरान, पाँच प्रमुख विषयों पर सिफारिशें की गईं है जिनमें: पीने का पानी: पहुँच, मात्रा और गुणवत्ता; बिजली: गुणवत्ता, दक्षता और विश्वसनीयता; स्वास्थ्य: पहुँच, सामर्थ्य और देखभाल की गुणवत्ता; स्कूली शिक्षा: पहुँच और गुणवत्ता; और भूमि और संपत्ति: पहुँच, डिजिटलीकरण, पंजीकरण और म्यूटेशन.