नई दिल्ली। सीबीआई ने 289.15 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जग मोहन गर्ग को गिरफ्तार किया है। यह आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने पश्चिमी दिल्ली में एक हाई-एंड होटल परियोजना के लिए, लिए गए ऋण राशि को अवैध रूप से डायवर्ट किया।

CBI ने 2022 को कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज की थी

अधिकारियों ने बताया कि गर्ग को विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष पेश किया गया जिसने उसे 13 जुलाई तक एजेंसी की हिरासत में भेज दिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जनता के एक संघ को कथित तौर पर ₹ 289.15 करोड़ (2014 के आंकड़ों के अनुसार जब खाता एनपीए घोषित किया गया था) का नुकसान पहुंचाने के लिए 25 मई, 2022 को कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। अधिकारियों ने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में सेक्टर बैंकों ने अवैध रूप से ऋण राशि का दुरुपयोग किया। कंसोर्टियम में अन्य बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूको बैंक हैं।

बैंक ऑफ इंडिया ने आरोप लगाया है कि बढ़ते बकाया के कारण 13 दिसंबर, 2021 तक बैंकों को संचयी घाटा 979 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। बैंकों के संघ ने नई दिल्ली के पश्चिम विहार में वाणिज्यिक स्थानों के साथ होटल रेडिसन ब्लू के निर्माण के लिए 2009 और 2014 के बीच कंपनी को ₹ 300 करोड़ का सावधि ऋण दिया । बैंक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि कंपनी ने 2012 में तनाव दिखाना शुरू कर दिया था और खाते को बचाने के कई प्रयासों के बाद, यह 2014 में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में बदल गया।

इसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी, उसके प्रमोटरों और उसके निदेशकों ने बेईमान इरादों के साथ, धोखाधड़ी और संदिग्ध लेनदेन को नियोजित करके ऋण देने वाले बैंकों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया है और खुद को गलत लाभ पहुंचाया है, मुख्य रूप से परियोजना से उत्पन्न आय को डायवर्जन और हेराफेरी करके।

CBI को कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए

अपनी शिकायत में, बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि उन्होंने (तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स) ऋण देने वाले बैंकों की सहमति के बिना तीसरे पक्ष के साथ बिक्री समझौता किया और बैंकों द्वारा नियुक्त फोरेंसिक ऑडिटर द्वारा बताए गए गलत बयान दिए। "आगे आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने ऋणदाता बैंकों को सूचित किए बिना उक्त होटल-सह-वाणिज्यिक भवन के कई वाणिज्यिक/खुदरा/कार्यालय स्थानों को विभिन्न पार्टियों को बेच दिया था, और इन खरीदारों से प्राप्त धन को दूसरे स्थानों पर भेज दिया गया था।"

एफआईआर दर्ज होने के बाद, केंद्रीय एजेंसी ने पिछले साल 27 मई को आरोपियों के परिसरों की तलाशी ली, जिससे कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। प्रवक्ता ने कहा, "जांच के दौरान, सीबीआई ने कई गवाहों, कर्जदार कंपनी के अधिकारियों, बैंक अधिकारियों आदि से पूछताछ की थी।"

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