क्या भारत के जंगल भी अब कॉर्पोरेट के हवाले हो जाएंगे ? या बदलेगा आदिवासियों का जीवन ?

"कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ‘वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023’ को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजे जाने के कदम की आलोचना करते हुए बृहस्पतिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया है कि संसदीय नियमों एवं प्रक्रिया का पालन किया जाए। उन्होंने कहा है कि इस विधेयक की छानबीन करना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसद की स्थायी समिति के अधिकार क्षेत्र में आता है। तिवारी ने बिरला को पत्र लिखकर यह भी कहा कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजे जाने से स्थायी समिति को दरकिनार किया गया है। इससे पूर्व बुधवार को कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी इसे लेकर विरोध जताया था।"

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक- 2023 बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया जिसके साथ ही वन अधिकार कार्यकर्ताओं और पर्यावरणविदों ने चिंताओं की घंटी बजा दी है। आइए, बिल के उद्देश्य और निहितार्थ के बारे में उठाई गई प्राथमिक चिंताओं पर नज़र डालें।

बिल के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण आपत्ति यह है कि विधेयक को छानबीन के लिए संसद की स्थायी समिति की बजाय, संयुक्त (चयन) समिति के पास भेजा गया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस कदम का विरोध किया कि यह विधेयक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसद की स्थायी समिति के अधिकार क्षेत्र में आता है और उसे संसदीय स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यह जानबूझकर चयन समिति को भेजा गया क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए एक सांसद द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। रमेश ने राज्यसभा अध्यक्ष, जगदीप धनगड़ को लिखा "वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 को संयुक्त समिति में संदर्भित करके, केंद्र सरकार जानबूझकर स्थायी समिति को बाय- पास कर रही है, जिसमें सभी हितधारकों की पूर्ण भागीदारी है और जो कानून सम्मत दायरे में विधेयक की विस्तृत समीक्षा कर सकती थी।" उन्होंने इंगित किया कि कांग्रेस जैसी किसी भी प्रमुख विपक्षी पार्टी का कोई सदस्य चयन समिति में शामिल नहीं है। 

गोदावर्मन केस संदर्भ

बिल के उद्देश्य और निहितार्थ के बारे में सुप्रीम कोर्ट के टीएन गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ और अन्य (दिसंबर 12, 1996) मामले में दिए निर्णय का संदर्भ देंखे जिसमें अधिनियम को लेकर कुछ अस्पष्टाएं (गलत व्याख्याएं) थी जिन्हें दूर करने के लिए, यह संशोधन किया गया है।विधेयक, गोदावर्मन मामले में वर्णित 'डीम्ड फॉरेस्ट' के प्रावधानों को व्यवस्थित तौर से संकीर्ण (कमजोर) करता है, जहां सरकार के रिकॉर्ड में जंगल के रूप में दर्ज की गई किसी भी भूमि के लिए 'फोरेस्ट क्लीयरेंस' की आवश्यकता होती थी। विधेयक के अनुसार, केवल उन भूमि के लिए जो 25 अक्टूबर, 1980 को या उसके बाद वनों (जंगलों) के रूप में दर्ज की गई थी, को ही वन मंजूरी की आवश्यकता के रूप में माना जाएगा। इस मामले में उन सभी क्षेत्रों, जिन्हें स्वामित्व, मान्यता और वर्गीकरण से इतर, जंगल के रूप में दर्ज किया गया था, को 'वन' के रूप में परिभाषित किया गया था।

अर्थात... उक्त निर्णय के बाद बिल में कहा गया है कि वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को दर्ज 'वन' क्षेत्रों में लागू किया गया था, जिसमें ऐसे दर्ज 'वन' भी शामिल हैं, जो पहले से ही विभिन्न प्रकार के गैर-वानिकी उपयोग के लिए रखे गए थे, जिससे अधिकारियों को कोई भी परिवर्तन करने से रोका जा सके। भूमि उपयोग में और किसी भी विकास या उपयोगिता संबंधी कार्य की अनुमति देने के साथ निजी और सरकारी गैर-वन भूमि में लगाए गए वृक्षारोपण में अधिनियम की प्रयोज्यता पर भी आशंकाएं थीं।

विधेयक के तहत छूट 

प्रस्तावित संशोधन कहता है: '1 ए। (1) निम्नलिखित भूमि इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कवर की जाएगी, अर्थात्: -

(ए) वह भूमि जिसे भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अनुसार या तत्कालीन किसी अन्य कानून के तहत वन के रूप में घोषित या अधिसूचित किया गया है।

(बी) भूमि जो धारा (ए) के तहत कवर नहीं होती हैं, लेकिन 25 अक्टूबर, 1980 को या उसके बाद सरकारी रिकॉर्ड में 'वन' के रूप में दर्ज हो चुकी है।

विधेयक की समीक्षा करने वाले विशेषज्ञों ने कहा कि यह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के निहितार्थ को कम करने और कुछ श्रेणियों के वनों को अधिनियम के दायरे से मुक्त करने का एक प्रयास है। पर्यावरण नीतियों पर काम करने वाले पारिस्थितिकी विज्ञानी (इकोलॉजिस्ट) देवादित्य सिन्हा कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि जंगल का एक बड़ा हिस्सा, सरकारी उपयोग और गैर-वन उपयोग के लिए, एक्ट के दायरे से बाहर कर दिया गया है। वह कहते हैं "यह बड़ी छूट है और देश में वन भूमि के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को खतरा है, विशेष रूप से क्योंकि इस तरह की दर्ज वन भूमि का अधिकांश हिस्सा मूल रूप से जमींदारी प्रथा के उन्मूलन (50-70 के दशक में) के दौरान वन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था।"

उन्होंने कहा कि जबकि गोदावर्मन के फैसले ने इस तरह के 'रिकॉर्ड किए गए जंगलों' की रक्षा की, एक सेफगार्ड की तरह काम किया जबकि बिल अधिक वन भूमि को मुक्त करके इस परिभाषा को कमजोर करने की कोशिश करता है ताकि इसे अधिनियम के दायरे से छूट दी जा सके। यह ऐसी वन भूमि को भी छूट देता है जो 'सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं' के लिए प्रस्तावित है। 

सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, डाक सेवाएं, टेलीफोन सेवाएं, बिजली सुविधाएं, प्रकाश सेवाएं, जल सुविधाएं, बीमा सेवाएं शामिल हैं। 

फॉरेस्ट क्लीयरेंस

"बिल का उद्देश्य रिकॉर्डेड फ़ॉरेस्ट के लिए 'फ़ॉरेस्ट क्लीयरेंस' की आवश्यकता को महत्वपूर्ण रूप से छूट देना है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के 100 किमी के भीतर वन, साथ ही रक्षा और अर्धसैनिक बलों के लिए प्रतिष्ठान, वन भूमि पर सार्वजनिक उपयोगिता। यह रेलवे और सड़कों (0.10 हेक्टेयर तक) के साथ-साथ वन भूमि को भी छूट देता है, सुरक्षा बुनियादी ढांचे के लिए उपयोग की जाने वाली 10 हेक्टेयर वन भूमि 'प्रस्तावित' है। छूट की सूची... में अब 'सिल्वीकल्चर', चिड़ियाघर/सफारी की स्थापना, प्रबंधन योजना में शामिल इकोटूरिज्म सुविधाएं; 'केंद्र द्वारा आदेशित/निर्दिष्ट किसी अन्य समान उद्देश्य' के लिए, शामिल हैं।" सिन्हा ने चेतावनी देते हुए कहा कि वर्गीकरण अस्पष्ट है और उन गतिविधियों को छूट दे सकता है जो वनों और वन्यजीवों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

एफआरए का भी उल्लंघन 

वन अधिकार समूहों ने भी विधेयक का विरोध किया। “ये सभी प्रस्तावित छूटें सीधे तौर पर वन अधिकार अधिनियम 2006 का उल्लंघन करती हैं। ये कई अन्य ऐसी छूटों की निरंतरता में हैं जो MoEFCC (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) ने सरकारी और निजी एजेंसियों के लिए वन विचलन को आसान बनाने के लिए अवैध रूप से दी हैं। एमओईएफसीसी ने वन विचलन में एफआरए के अनुपालन को अवैध रूप से छूट दी, उदाहरण के लिए, i) रैखिक परियोजनाओं, ii) खनिज पूर्वेक्षण, iii) "आदिवासी आबादी" के बिना क्षेत्रों में वन विचलन, iv) खनन पट्टों का अनुदान, v) निर्माण दूसरों के बीच भूमि बैंक। इसके अलावा, जबकि पहले की छूटें वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) दोनों के उल्लंघन में प्रभावी थीं, एफसीए के तहत प्रस्तावित छूट अभी भी एफआरए के उल्लंघन में होंगी।

उपर्युक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि सरकार ने आसानी से सभी प्रकार की भूमि को छूट दी है जिसे भी उपयोग के लिए उपयुक्त पाया गया है, और वन मंजूरी की आवश्यकता है। 

जंगलों की रक्षा के लिए संवैधानिक कर्तव्य 

यह राज्य नीति (डीपीएसपी) के निर्देशक सिद्धांतों के तहत संवैधानिक दिशानिर्देश है कि सरकार पर्यावरण और जंगलों की रक्षा करेगी। संविधान ने सरकार को जंगलों के अभिभावक बनाया है और इस प्रस्तावित बिल के माध्यम से, सरकार अभिभावक की इस विशाल जिम्मेदारी का दुरुपयोग करने की कोशिश करती दिखती है। तर्कसंगत रूप से डीपीएसपी लागू करने की बाध्यता नहीं होती हैं, हालांकि वे मार्गदर्शक सिद्धांत के तहत आते हैं और सरकारों द्वारा भूमि सुधारों, न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा के अधिकार आदि से संबंधित कानून तैयार करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। 

संविधान के अनुच्छेद 48ए बताता हैं पर्यावरण के संरक्षण और सुधार और वन और जंगली जीवन की सुरक्षा कहता है कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और देश के जंगलों और जंगली जीवन की रक्षा करना, राज्य का प्रमुख उद्यम है। संविधान के तहत वनों की गणना राज्य सूची में की गई थी लेकिन 42 वें संशोधन अधिनियम इसे समवर्ती सूची के तहत लाया गया, जो इसे वनों पर कानून बनाने के लिए राज्य और केंद्र की संयुक्त जिम्मेदारी बना देता है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 को अंधाधुंध वनों की कटाई को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था, जो एक प्रमुख चिंता थी। 

भारत में फॉरेस्ट कवर की स्थिति

1951-52 से 1979 -80 की अवधि के दौरान भारत में वन क्षेत्र में से, 4.3 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि, आधिकारिक तौर पर गैर-वन उद्देश्यों के लिए अलग हो गई थी। 1975-82 के सात सालों में लगभग नौ मिलियन हेक्टेयर जंगल खत्म हो गए थे। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार, भारत ने 2021 में 127 किलो हेक्टेयर भूमि खोई है।

किसकी ‘आर्थिक जरूरतें’?

विधेयक की प्रस्तावना में ‘आर्थिक आवश्यकताएं’ शब्द शामिल है। यह कहता है कि “वनों के संरक्षण, प्रबंधन और बहाली, पारिस्थितिक सुरक्षा को बनाए रखने, वनों के सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखने और आर्थिक आवश्यकताओं और कार्बन तटस्थता को सुविधाजनक बनाने से संबंधित प्रावधान प्रदान करना आवश्यक है।” संशोधन के जरिये किसकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की जा रही है? यही विधेयक का सार है।

आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के नाम पर सरकार, प्रस्तावित संशोधनों के माध्यम से, वन संरक्षण अधिनियम के नियामक ढांचे के तहत छूट प्राप्त करने वाली परियोजनाओं और भूमि की सूची का विस्तार कर रही है। गौरतलब है कि राज्यसभा में दिए गए एक जवाब के मुताबिक साल 2008-2019 के बीच 2.53 लाख हेक्टेयर वन भूमि विभिन्न परियोजनाओं के लिए डायवर्ट की गई है। इस विधेयक का उद्देश्य कानूनी रूप से इस तरह के डायवर्सन को सुविधाजनक बनाना है।

एफआरए और पेसा का कोई उल्लेख नहीं

विधेयक में आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक रूप से वनों में निवास करने वाले लोगों के स्थापित अधिकारों की सुरक्षा के लिए अन्य कानूनों और संवैधानिक गारंटी का कोई उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में “वन आधारित समुदायों की आजीविका में सुधार सहित वन आधारित आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों को बढ़ाने” का उल्लेख है, लेकिन संशोधनों के पाठ में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार, यह उन कानूनों के उल्लंघन के अलावा और कुछ नहीं है, जो इस तरह के “सामाजिक और आर्थिक लाभ” और आजीविका में सुधार सुनिश्चित करते हैं।

छूट के माध्यम से उदारीकरण

छूट का मतलब है- पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन, वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) तथा पेसा का क्रियान्वयन, 2006 के संशोधनों के साथ वन्य जीव सुरक्षा कानून (डब्ल्यूएलपीए) के प्रावधानों के अनुपालन के बिना ही किसी परियोजना के लिए स्वत: मंजूरी मिलना; जबकि ये कानून अपने गांव के क्षेत्र में किसी भी परियोजना के लिए ग्राम सभाओं की अनिवार्य सहमति निर्दिष्ट करते हैं।

धारा 1-ए (1) और (2) में किस भूमि और किस प्रकार की परियोजनाओं को छूट दी जानी हैं, इसका विवरण दिया गया है। धारा (1) में 1996 से पहले शुरू की गई परियोजनाओं को सभी वन भूमि डायवर्जन कानून से मुक्त किया गया है। इतने साल पहले शुरू हुई परियोजनाओं के लिए यह एक तार्किक पुष्टि लग सकती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि वन अधिकार अधिनियम के पारित होने के बाद ऐसी सभी भूमि एफआरए के दायरे में आती हैं और आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों (ओटीएफडी) के अधिकारों की रक्षा करती है।

ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां 1996 से पहले की परियोजनाओं पर इन अधिकारों को अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। संशोधन विधेयक ऐसी सभी परियोजनाओं को एफआरए और एफसीए के दायरे से बाहर करने के लिए ‘वन’ को फिर से परिभाषित करना चाहता है। ऐसी परियोजनाओं को छूट देने का मतलब यह होगा कि प्रभावित लोगों का ख्याल रखे बिना ही वन भूमि का उपयोग स्वत: बदला जा सकता है।

धारा (2) में वन भूमि की श्रेणियों की एक विस्तृत श्रृंखला को छूट दी गई है, जो वन भूमि के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करेगी। सरकार इस सारी जमीन पर आदिवासियों और ओटीएफडी के अधिकारों को खत्म करना चाहती है। उदाहरण के लिए, सीमा से 100 किलोमीटर दूर की वन भूमि को एफसीए के नियमों से मुक्त किया गया है। कई पारिस्थितिकीविदों और विशेषज्ञों ने ऐसी भूमि की मात्रा की गणना की है, जो 1.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यह भूमि क्षेत्र का लगभग 40 प्रतिशत है, जिसमें से एक बड़ा क्षेत्र वन भूमि है। ये छूट ‘राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक रैखिक परियोजनाओं’ या ‘रक्षा संबंधी’ या ‘सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं’ के लिए है।

इसके अलावा ‘राष्ट्रीय महत्व’ या ‘सार्वजनिक उपयोगिता’ शब्द सरकारी स्वामित्व को निरूपित नहीं करते हैं, बल्कि इसके विपरीत इसमें कॉरपोरेट्स के स्वामित्व वाली निजी संस्थाएं शामिल हैं। एफसीए के विनियमों से ये छूट कॉरपोरेट्स के लिए रक्षा सहित रणनीतिक क्षेत्रों को खोलने की सरकार की नीति का परिणाम है। यह छूट निजी निवेश के लिए प्रोत्साहन के रूप में है। यह वन में रहने वाले समुदायों, मुख्य रूप से आदिवासियों के अधिकारों और आजीविका पर सीधे प्रभाव डालेगा, और यह एफआरए और अन्य कानूनों का पूर्ण उल्लंघन है।

ऐसी छूट में ‘वृक्ष, वृक्षारोपण या (सरकारी भूमि या सरकारी रिकॉर्ड में) निर्दिष्ट नहीं की गई भूमि के रूप में उगाए गए वनीकरण’ शामिल हैं। इस धारा का उद्देश्य निजी वनों को बढ़ावा देना है।

केंद्रीकरण

यह विधेयक राज्य सरकार की शक्तियों का हनन करता है, क्योंकि उपरोक्त सभी छूट केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर आधारित होंगी, न कि राज्य सरकार के नियमों व शर्तों पर। यहां तक कि पेड़ों की कटाई और क्षतिपूरक वनीकरण के मुद्दे पर भी केंद्र की ही मनमानी चलेगी।

मूल अधिनियम की धारा 2 में एक अन्य संशोधन के जरिये केंद्र सरकार की शक्तियों के केंद्रीकरण को दोहराया गया है। यह ‘वनों के अनारक्षण पर प्रतिबंध या गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध’ से संबंधित है। विधेयक ‘गैर-वन उद्देश्यों’ के लिए छूट की सूची की परिभाषा का विस्तार करना चाहता है, ताकि ईको-टूरिज्म, निजी पार्टियों द्वारा सफारी, या कोई अन्य उद्देश्य, जिसे केंद्र सरकार निर्दिष्ट कर सके। इसके अलावा, केंद्र सरकार संशोधन (2) के तहत खनन पूर्वेक्षण, अन्वेषण और अन्य गतिविधियों को ‘गैर-वन उद्देश्य’ घोषित किए जाने से छूट के रूप में घोषित कर सकती है और इसकी शर्तों को भी तय कर सकती है।

इस प्रकार की छूट न केवल वनों की सुरक्षा के लिए हानिकारक है, बल्कि इन संशोधनों के माध्यम से केंद्र सरकार को यह शक्ति होगी कि वह राज्य सरकारों को संदर्भित किये बिना आगे भी छूट दे सकती है और शर्ते भी तय कर सकती है। नियमों का उदारीकरण और केंद्र सरकार के हाथों में केंद्रीकरण, इस संशोधन विधेयक के दो पहलू हैं।

सरकार का पाखंड

यह केंद्र सरकार के पाखंड का एक पैमाना है कि एक विधेयक जो छूट का विस्तार करता है, वन भूमि के परिवर्तन को वैध बनाता है और आदिवासी अधिकारों पर हमला करता है, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को लागू करने की भारत की प्रतिबद्धता की आड़ में पारित किया जा रहा है। कानून के नियामक ढांचे से कई परियोजनाओं के लिए छूट देने के लिए एक ऐसा विधेयक कैसे तैयार किया जा सकता है, जो अनिवार्य रूप से एनडीसी के साथ फिट होने वाली वन भूमि के अधिक डायवर्जन की ओर ले जाएगा? प्रस्तावना के दावे और संशोधनों के वास्तविक पाठ सीधे-सीधे विरोधाभासी हैं और एक दूसरे के विरोध में हैं।

प्रस्तावना में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का उल्लेख किया गया है, जो एक प्रकार से किए गए वादों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है, ताकि सरकार इसे अगले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदर्शित कर सके। यह विशेष रूप से निर्धारित लक्ष्यों का उल्लेख करता है, जैसे ‘वर्ष 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कॉर्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना’ और ‘वर्ष 2030 तक वन और वृक्षाच्छादन के क्षेत्र में एक-तिहाई भूमि क्षेत्र में वृद्धि’। लेकिन क्या ऐसी छूट देकर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है?

वर्ष 2021 की भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट से पता चलता है कि वन आवरण अभी भी भूमि क्षेत्र का सिर्फ 21.7 प्रतिशत है, जबकि वृक्षों का आवरण 2.9 है, जो कुल भूमि क्षेत्र का 24.7 प्रतिशत है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह भी एक अतिशयोक्ति है, क्योंकि इसमें चाय के बागान, बाग और रेगिस्तानी झाड़ियां वन आवरण के रूप में शामिल हैं। लेकिन आधिकारिक अनुमान के अनुसार भी, कार्बन सिंक समतुल्य के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त पेड़ लगाने के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता है?

भारत सरकार के हरित मिशन की अनुमान समिति ने दिसंबर 2018 में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ‘कार्बन पृथक्करण के हमारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, वनों के लिए 30 मिलियन हेक्टेयर अधिक भूमि की आवश्यकता होगी। मिशन के दस्तावेज में यह स्पष्ट नहीं है कि इस जमीन की व्यवस्था कहां से की जा रही है।’ लेकिन अधिकांश वनीकरण आदिवासी समुदायों के कब्जे वाली भूमि पर किया जा रहा है। उनके अधिकारों को मान्यता देने के बजाय जबरन उनकी जमीन पर पेड़ लगाने के लिए कब्जा किया जा रहा है।

एफएसआई 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, कुल वन आवरण का लगभग 60 प्रतिशत और बहुत घने जंगलों का 73 प्रतिशत- ‘आदिवासी’ के रूप में वर्गीकृत 218 जिलों में केंद्रित है। इनमें उत्तर-पूर्व, पूर्व और मध्य भारत के क्षेत्र शामिल हैं। वे भारत के संविधान में अनुसूची 5 और 6 के तहत विशेष सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कई जिले खनिज संपदा से भी समृद्ध हैं और जल संसाधनों से भी।

इस प्रकार खनन परियोजनाओं, बिजली और सिंचाई परियोजनाओं के कारण इन जिलों में वन भूमि का अत्यधिक दोहन होता है। फिर भी इन जिलों में वन आवरण में शुद्ध वृद्धि हुई है, हालांकि मुख्य रूप से यह वृद्धि रिकॉर्ड किए गए वनों के बाहर ही है। लेकिन यह एक बार फिर आदिवासी समुदायों को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की मान्यता के आधार पर वन संरक्षण की किसी भी योजना में शामिल करने के महत्व को रेखांकित करता है। हालांकि सरकार इसके विपरीत दिशा में काम कर रही है।

संक्षेप में, यह विधेयक एक ऐसी बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसके जरिये:

1) वनों के बड़े हिस्से को एफसीए और एफआरए के दायरे से बाहर किया जा रहा है और इसके लिए एक तरह से वनों को फिर से परिभाषित किया जा रहा है और राज्य प्राधिकरण सभी ‘डीम्ड वन श्रेणियों’ की समीक्षा कर रहा है।

2) केंद्रीकरण की अनुमति देने के लिए फारेस्ट गवर्नेंस का पुनर्गठन करने की अनुमति दी जा रही है, ताकि इस पर वन नौकरशाही, वन माफिया और कॉरपोरेट का नियंत्रण कायम किया जा सके। 

3) वनाधिकार, पेसा और ग्राम सभाओं के अधिकारों को कमजोर करके फारेस्ट गवर्नेंस में हुई लोकतांत्रिक प्रगति को कमजोर किया जा रहा है।

इस विधेयक ने आदिवासियों के अधिकारों के खिलाफ एक आभासी युद्ध की घोषणा कर दी है। एफसीए संशोधन विधेयक इसके शस्त्रागार में एक और हथियार है, इसलिए इसका विरोध किया जाना चाहिए।