घरेलू मैन्युफैक्चरिंग से भारत की आर्थिक तस्वीर बदल रहा नीति आयोग

घरेलू मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रॉडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना ने 45,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश आकर्षित किया है. साथ ही 3 लाख रोजगार अवसर भी पैदा किए हैं. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, नीति आयोग (Niti Aayog) के सीईओ परमेश्वरन अय्यर ने यह जानकारी दी है. सरकार ने करीब 2 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से 14 क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में PLI योजना शुरू की थी. इन क्षेत्रों में वाहन एवं कलपुर्जा, हाई इफीशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, दवा, कपड़ा, खाद्य उत्पाद और विशिष्ट इस्पात शामिल हैं. प्रोत्साहन के तौर पर दिए जा चुके हैं 800 करोड़ रुपये अय्यर ने पीटीआई-भाषा के साथ बातचीत में कहा है कि पीएलआई योजना के नतीजे दिखने शुरू हो गए हैं और अब तक प्रोत्साहन के तौर पर इन कंपनियों को 800 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं. हमें उम्मीद है कि मार्च अंत तक यह प्रोत्साहन राशि 3,000 से 4,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी. आगे कहा कि यह योजना कारगर साबित हो रही है. पहले ही करीब 45,000 करोड़ रुपये के निवेश इस योजना के तहत आ चुके हैं. इससे 3 लाख रोजगार पैदा हुए हैं और 2 लाख करोड़ रुपये मूल्य का उत्पादन भी हो चुका है. इस योजना के तहत भारत में मैन्युफैक्चर्ड प्रॉडक्ट्स की इंक्रीमेंटल बिक्री पर 3 से 5 साल तक कंपनियों को नकद प्रोत्साहन दिया जाता है. इस योजना के तहत चिह्नित कंपनियों को भारत में एक न्यूनतम राशि का निवेश करना होता है. NMP का प्रदर्शन जा रहा है अच्छा केन्द्र सरकार के नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन (एनएमपी) प्रोग्राम के बारे में पूछे गए एक सवाल पर अय्यर ने कहा कि सरकारी एसेट्स को पट्टे एवं किराये पर देने की यह योजना अब काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और इसे राज्यों तक भी ले जाया जाएगा. वित्त वर्ष 2021-22 में, सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये के लेन-देन को पूरा करके प्रोग्राम के पहले वर्ष के लक्ष्य 88,000 करोड़ रुपये को पार कर लिया. चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एसेट मॉनेटाइजेशन लक्ष्य 1,62,422 करोड़ रुपये है. नवंबर तक 33422 करोड़ के एसेट्स का मॉनेटाइजेशन 21 नवंबर 2022 तक सरकार, NMP के तहत 33,422 करोड़ रुपये के एसेट्स का मॉनेटाइजेशन कर चुकी थी. अगस्त 2021 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में वैल्यू अनलॉक करने के लिए 4 वर्षों में 6 लाख करोड़ रुपये के एनएमपी की घोषणा की थी. नीति आयोग ने इन्फ्रास्ट्रक्चर लाइन मंत्रालयों के परामर्श से NMP पर रिपोर्ट तैयार की थी.