‘नक्शा’ परियोजना शहरी भूमि रिकॉर्ड्स के निर्माण की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो देशभर में नागरिकों के संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी. इस कार्यक्रम के तहत 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है. साथ ही, देश के 152 शहरों को कवर किया जाएगा, जिससे बड़े पैमाने पर शहरी भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण संभव होगा. यह पहल संपत्ति से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने और भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

NAKSHA Program: केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ड्रोन की उड़ान के साथ 18 फरवरी को रायसेन जिले से "नक्शा" कार्यक्रम (NAKSHA Program) का शुभारंभ करेंगे. नक्शा सिटी सर्वे प्रोग्राम शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए एक वर्षीय पायलट प्रोग्राम है. इसमें 26 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं. इस प्रोग्राम के लिए ₹194 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है जिसके तहत 141 जिलों के 152 शहरों में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा. इस प्रोग्राम का उद्देश्य शहरी भूमि रिकार्ड्स के निर्माण और प्रबंधन में क्रांति लाना है.

क्या है नक्शा प्रोग्राम? किसने शुरू किया है यह अभियान?

केन्द्रीय भूमि संसाधन विभाग (Department of Land Resources) ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (Digital India Land Records Modernization Programme) के तहत "नक्शा"(“NAKSHA” National Geospatial Knowledge-based Land Survey of Urban Habitations) कार्यक्रम शुरू किया है.

ipm
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