मप्र में सामुदायिक व्यापार नीति,अपना प्रोजेक्ट बनाओ,कलेक्टर से जमीन अलार्ट कर उद्योग लगाओ
भोपाल। मप्र में मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव का पूरा फोकस मप्र को आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि वे महिलाओं को उद्यमी बनाने बड़ी नीति तैयार कर रहे है,इससे भी बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री का मानना है कि सामुदायिक व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। छोटे उद्यममियों को बढ़ा कर उस धारणा को भी तोड़ना चाहते हैं कि सिर्फ दस -बीस लोग ही धन्ना सेठ बनेंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। इस संकल्प को पूरा करने में मध्यप्रदेश अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मध्यप्रदेश में उद्योग स्थापना के लिए आवश्यक अनुमतियां शीघ्र प्रदान करने के लिए कलेक्टर कार्यालय में एक पृथक प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। अनुमतियां शीघ्र प्रदान करने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी। इसकी प्रदेश स्तर से भी सतत मॉनिटरिंग की जाएगी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रोजगार आधारित उद्योगों और अन्य उद्योगों के साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का विकास भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि न केवल लघु उद्योग अपितु कुटीर उद्योग, हॉर्टिकल्चर आदि के भी व्यापार, व्यवसाय का विकास निरंतर जारी रहेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की पारदर्शिता और शुचिता आदर्श है। औद्योगिक विकास के लिए सिंगल विंडो की व्यवस्था इसी का बेहतरीन उदाहरण है।
13 अगस्त को होगा महिला उद्यमियों का उद्यमिता सम्मेलन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा कि एंप्लॉय इंडिया के स्थान पर जगह एंटरप्रेन्योर इंडिया बनाना मध्यप्रदेश सरकार का लक्ष्य है। स्टार्ट-अप्स आज छोटे-छोटे शहरों तक पहुंचकर भारत की संस्कृति का प्रमुख हिस्सा बन चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार स्टार्ट-अप्स के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। एमएसएमई सेक्टर में संपूर्ण परदर्शिता लाने के लिए सरकार जल्द ही एमएसएमई को दी जाने वाली सभी सब्सिडी डीबीटी से सीधे एमएसएमई उद्योगों के खातों में पहुंचाएगी। मध्यप्रदेश सरकार महिला उद्यमियों का उद्यमिता सम्मेलन 13 अगस्त को भोपाल में आयोजित करेगी। इस सम्मेलन से महिला उद्यमियों को बढ़ावा देकर महिला सशक्तिकरण एवं शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए विशेष आरक्षित औद्योगिक क्षेत्रों का गठन किया जाएगा।
लेखक . योगेन्द्र पटेल. सामाजिक.राजनीतिक विश्लेषक हैं। भोपाल के नवभारत,नई दुनिया,देशबंधु,दैनिक भास्कर डिजिटल ,ईएमएस न्यूज एजेंसी,राष्टीय हिन्दी मेल, प्रादेशिक समाधान, महर्षि वर्ल्ड मीडिया समूह ,श्री विश्व समर्थ विलेज फाउंडेशन , ग्रामोजन फाउंडेशन, अनेकों डिजिटल चैनलों में संपादन , उप संपादक से लेकर जनसंपर्क अधिकारी ,शोधार्थी की भूमिका में रह चुके हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से मास कम्युनिकेशन में मास्टर है। साथ ही मप्र सरकार से अधिमान्य पत्रकार है।