15 नवंबर से एक महीना चलेगा राजस्‍व महा अभियान, तेजी से सुलझेंगे जमीन जायदाद के मसले

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजस्व महा-अभियान-1 और 2 की सफलता के बाद राजस्व महा-अभियान 3.0 को 15 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक चलाने के निर्देश दिये हैं। राजस्व महा-अभियान में किये जाने वाले कार्यों के विस्तृत दिशा-निर्देश सभी कलेक्टर्स को जारी कर दिये गये हैं।

प्रमुख सचिव राजस्व श्री विवेक पोरवाल ने बताया कि राजस्व विभाग के लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख त्रुटियों को राजस्व महा-अभियान 3.0 में ठीक किया जायेगा। सभी जिला कलेक्टर्स को महा-अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। जिलेवार प्रगति के लिये राजस्व महा-अभियान डेसबोर्ड भी बनाया गया है।

महा-अभियान में राजस्व न्यायालयों में नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, सीमांकन के लंबित प्रकरणों का निराकरण, नये राजस्व प्रकरणों को राजस्व न्यायालयों में दर्ज कराना, नक्शे पर तरमीम, पीएम किसान का सैच्युरेशन, आधार का आरओआर से लिंकिंग, परम्परागत रास्तों का चिन्हांकन, फार्मर रजिस्ट्री और स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना शामिल है।

प्रमुख कार्यों का विवरण

1- स्वामित्व योजना का संचालन

30 नवंबर तक, समस्त ग्रामों में ग्राउंड ट्रुथिंग का कार्य पूरा किया जाएगा, जिससे अद्यतन नक्शे प्राप्त किए जाएंगे। इसके बाद, योजना में ROR एंट्री की कार्रवाई जारी रहेगी, जिसे 15 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा।

2- उत्तराधिकार नामांतरण

मृतकों के नामांतरण के लिए ग्राम के पटवारी द्वारा बी-1 का वाचन कर मृतकों की सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद, नामांतरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।

3- बंटवारा प्रकरणों का निपटारा

बंटवारा प्रकरणों की लंबित प्रक्रिया का समाधान और नए दर्ज प्रकरणों को शीघ्र हल किया जाएगा।

4- सड़क, रास्ते, सार्वजनिक भूमियों का चिन्हांकन

धारा-131 के तहत मान्यता प्राप्त सड़कों, रास्तों और सार्वजनिक भूमियों का चिन्हांकन किया जाएगा। इसके लिए भू-अभिलेख पोर्टल पर खसरे को आधार से लिंक किया जाएगा।

5- पीएम किसान योजना का विस्तार

पीएम किसान योजना में छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को जोड़ा जाएगा और अपात्रों की जानकारी को अद्यतन किया जाएगा। इसके अलावा, लंबित ई-केवाईसी और आधार बैंक खाता डीबीटी की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी।

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