लाड़ली बहना को एक हजार रुपये देना फ्री में बांटने की योजना नहीं -शिवराज

भोेपाल  । पांच मार्च को प्रदेश में लागू की गई मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना फ्री में बांटने की योजना नहीं है। इसे पूर्व में संचालित योजना के निष्कर्षों के आधार पर बना गया है। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को भोपाल में आर्थिक सर्वेक्षण और बजट पर संभाग स्तरीय जनसंवाद की शुरुआत करते हुए कही। साथ ही बताया कि प्रदेश की दिशा सही है और बजट में सभी वर्गों के हितों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है। जनता से सुझाव लेकर न केवल इसे तैैयार किया गया है बल्कि पूंजीगत व्यय बढ़ाकर अधोसंरचना विकास केकामों को गति देने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि बजट को लेकर चार हजार से अधिक सुझाव मिले थे। इनमें से अधिकतर को बजट में शामिल करने का प्रयास किया है।   

वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण तेजी से आगे बढ़ते मध्य प्रदेश की तस्वीर बताता है। प्रदेश की विकास दर कभी तीन-चार प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ती थी लेकिन अब 16.43 प्रतिशत की वृद्धि दर है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2002-03 में 71 हजार करोड़ रुपये था, जो 2022-23 में 13 लाख, 22 हजार करोेड़ रुपये से अधिक हो गया। इसमें 18 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। सिंचाई का क्षेत्र जो साढ़े सात लाख हेक्टेयर था, वो 45 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसे 65 लाख हेक्टेयर करने पर काम चल रहा है। प्रति व्यक्ति आय 2002-03 में 11 हजार 718 रुपये वार्षिक थी, जो बढ़कर एक लाख 40 हजार रुपये हो गई है पर मैं इससे संतुष्टट नहीं हूं। हम पर बार-बार यह आरोप लगाया जाता है कि ऋण लेते जा रहे हैं पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में लगातार कम हो रहा है। राजस्व संग्रहण में वृद्धि हो रही है तो कृषि और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के क्षेत्र में ऋण अनुपात बढ़ा है। गेहूं, धान सहित अन्य उपजों का उत्पादन बढ़ा है। बजट का आकार बढ़कर तीन लाख करोेड़ रुपये से अधिक हो गया है। बजट संतुलित और आत्म निर्भर मध्य प्रदेश के संकल्प की पूर्ति की दिशा में बढ़ते कदम का परिचायक है। महिलाएं पहले उपेक्षित, शोषित और पीड़ित थीं। इसी पीड़ा से लाड़ली लक्ष्मी और कन्यादान जैसी योजनाएं निकलीं हैं। बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति की बहनों को पोषण आहार के लिए एक हजार रुपये का अनुदान दिया। इसके सकारात्मक परिणाम आए और अध्ययन कराने के बाद लाड़ली बहना योजना बनाई। यह कोई फ्री में बांटने की योजना नहीं है। एक लाख 24 हजार सरकारी पदों पर भर्ती हो रही है तो युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण दिलवाया जा रहा है। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अजीत केसरी ने बजट को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष सचिन चतुर्वेदी ने आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को लेकर जानकारी दी। संस्थान के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोकेश शर्मा ने कार्यक्रम की रुपरेखा से अवगत कराया।सीआइआइ मध्य प्रदेश के समन्वयक सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने भी अपने विचार रखे।