पाकिस्तान के शैतान ,अब भारत नहीं आ सकेंगे, पकिस्तान को बर्बाद करने बड़ी नीति

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कूटनीतिक और रणनीतिक कदम उठाए हैं. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बुधवार को प्रेस को बताया कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) ने पांच बड़े फैसले लिए हैं.

सिंधु जल संधि (1960) को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है. मिस्री ने कहा कि यह निर्णय तब तक प्रभावी रहेगा जब तक पाकिस्तान ठोस और स्थायी रूप से सीमा पार आतंकवाद का समर्थन पूरी तरह बंद नहीं करता. इसके अलावा अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है. अब केवल वही यात्री सीमा पार कर पाएंगे जिनके पास वैध वीजा है. उनके पास 1 मई 2025 तक का वक्त होगा.

शार्क वीजा एक्जेंप्शन स्कीम के तहत अब पाकिस्तानी नागरिक भारत नहीं आ सकेंगे. जिन नागरिकों को वीजा मिला हुआ है, उनका वीजा भी रद्द कर दिया गया है. इस वीजा पर भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों से 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने को कहा गया है.

पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात रक्षा, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा यानी अवांछित घोषित कर दिया गया है. इन्हें पाकिस्तान वापस लौट जाने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है. दोनों हाई कमीशन में तैनात इन सलाहकारों के सपोर्ट स्टाफ भी हटाए जाएंगे. दोनों देशों के हाई कमीशनों मे कुल स्टाफ की स्ट्रेंथ घटाकर 30 की जाएगी. इसके लिए 1 मई, 2025 की डेडलाइन दी गई है.

सरकार का कहना है कि यह फैसला पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देने के लिए लिया गया है कि भारत अब आतंक के किसी भी रूप को बर्दाश्त नहीं करेगा.

पहलगाम आतंकी हमले के एक दिन बाद पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा है कि सरकार को सबसे पहले बड़े स्तर पर हमलावरों की तलाश शुरू करनी चाहिए और उन्हें पकड़ना चाहिए. द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में चिदंबरम ने कहा, “यह स्पष्ट रूप से स्थानीय खुफिया तंत्र की विफलता का मामला लगता है. सरकार को इसे गंभीरता से लेकर स्थानीय जानकारी की व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए.”

उन्होंने कहा कि देश के इतने बड़े और संवेदनशील हिस्से में पुलिसिंग तभी संभव है जब जमीनी स्तर की सूचना मिलती रहे. चिदंबरम ने कहा, “सरकार को अपने विकल्पों को तौलकर सबसे प्रभावी रास्ता चुनना चाहिए. कांग्रेस सरकार के फैसले का समर्थन करेगी.”