मप्र सरकार ने केन्द्र सरकार के निर्देशन में गरीबी की खोज प्रारंभ कर दी है। सरकार प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में उस समुदाय की खोज करने जा रही है जिनके अभी तक घर नहीं बने। साथ सरकार की विभिन्न योजनाओं के हितग्राही के लाभ का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इस कार्य में जहां कलेक्टर स्वयं क्षेत्र का भ्रमण कर रहे वहीं अधिकारियों को भी मैदान में उतारा गया है। 

 प्रदेश सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजातियों के युवाओं को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती देने का फैसला लिया है।  इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियों के पढ़े-लिखे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना है. इसके साथ ही इन जनजातियों की बहुलता वाले गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। 

पीएम जन-मन के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश पूरे देश में अव्वल स्थान पर है। पीएम जन-मन में मध्यप्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल 24 जिलों में चल रहें विभिन्न श्रेणी के विकास कार्य में तेज गति से कार्य किया जा रहा है। अब तक करीब 80 प्रतिशत मंजूर कार्य पूरे हो चुके है।

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न्यूज़ सोर्स : ipm