मप्र के कर्मचारियों को 10 लाख तक कैशलेस इलाज ?

 मध्य प्रदेश की मोहन सरकार हर दिन कुछ अलग करने की कोशिश में लगी है. अक्सर देखा जाता है कि सीएम जनता के हितों में कोई न कोई अच्छा फैसला लेते हैं. इसी बीच सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. बता दें कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकार की तरह मोहन सरकार भी सरकारी कर्मचारियों के लिए इलाज के लिए आयुष्मान योजना जैसी स्कीम ला रही है. इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है. इस स्कीम के जरिए इन लोगों को 5 लाख रुपए से लेकर  10 लाख रुपए तक गंभीर बीमारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी. 

सरकार लेगी पैसा
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए आयुष्मान योजना जैसी सुविधा देने जा रही है. इसके तहत इन लोगों को 5 लाख रुपए तक सामान्य और 10 लाख रुपए तक गंभीर बीमारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी. साथ ही साथ कहा गया है कि इसका लाभ लेने वाले कर्मचारियों से अंशदान भी लिया जाएगा. इस सुविधा का लाभ इन लोगों को मिलेगा. 

इन्हें मिलेगा लाभ 
इस स्कीम के तहत संविदा कर्मचारी, नियमित, टीचर्स, सेवानिवृत्त कर्मचारी, नगर सैनिक, राज्य की स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, कोटवार और सुपरवाइजर, आशा और ऊषा कार्यकर्ता शामिल होंगे. 

क्या है प्लान 
प्रस्तावित हुए ड्राफ्ट के अनुसार, सरकार की इस स्कीम का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना होगा. इसका लाभ प्रदेश के निगम- मंडल समेत राज्य के 15 लाख कर्मचारी, पेंशनर्स के परिवारों को मिलेगा. इसके तहत सरकार कर्मचारियों की सैलरी में से हर साल 3 हजार से लेकर 15 हजार रुपए अंशदान के तौर पर लेगी, बाकि पैसे सरकार अपने पास से जमा करेगी. सबसे अच्छी बात ये है कि कर्मचारियों के परिवार को इलाज की कैशलेस सुविधा मिलेगी. इनको सामान्य बीमारी के लिए 5 लाख रुपए और गंभीर बीमारी के लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे. साथ ही साथ कर्मचारी अपने विभाग से रिफंड भी ले सकेगा. 

मिल रहा है ये लाभ 
इस समय राज्य के सरकारी कर्मचारियों को केंद्रीय स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) में तय रेट के हिसाब से इलाज के लिए रुपए देती है. लिवर ट्रांसप्लांट के लिए सरकार 4 लाख रुपए देती है. बिल लगने के बाद इसका भुगतान होता है, अगर ट्रांसप्लांट के लिए 20 लाख तक का खर्च आता है तो ये सुविधा पेंशनर्स को भी मिलती है.