आर्थिक सर्वेक्षण में विकास की रफ्तार धीमी लेकिन उम्मीद भरी

 

 आर्थिक सर्वे लोकसभा में पेश किया गया है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश यह आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है. 2023-24 में विकास दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है. यह रिपोर्ट सदस्यों को मेबर्स पोर्टल पर दी जाएगी. रिपोर्ट की मुख्य बातें.

• भारतीय अर्थव्यवस्था सभी क्षेत्रों में व्यापक आधार पर सुधार कर रही है, जो आगे बढ़ने की स्थिति में है और यह FY23 में पूर्व-महामारी विकास पथ पहुंच गई है.
• नवंबर 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति आरबीआई की लक्ष्य सीमा के भीतर वापस आ गई है.
• अप्रैल-नवंबर 2022 की अवधि के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह में उछाल बना हुआ है
• घटती शहरी बेरोजगारी दर और कर्मचारी भविष्य निधि में तेजी से शुद्ध पंजीकरण में रोजगार सृजन में वृद्धि देखी गई
• अवसरों, दक्षताओं और जीवनयापन को आसान बनाने के लिए सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण, भरोसे पर आधारित शासन, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और विकास में सह-भागीदार के रूप में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना सरकार के सुधारों का फोकस है.
• साफ-सुथरी बैलेंस शीट के कारण वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण देने में वृद्धि हुई है
• क्रेडिट ऑफटेक में वृद्धि, निजी कैपेक्स में वृद्धि निवेश को बढ़ावा दे रही है
• अप्रैल 2022 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा गैर-खाद्य ऋण उठान दो अंकों में बढ़ रहा है
• एससीबी Scheduled Commercial Banks (SCBs) का सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (जीएनपीए) अनुपात सात साल के निचले स्तर 5.0 पर आ गया है
• सामाजिक क्षेत्र व्यय (केंद्र और राज्यों को मिलाकर) 21.3 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ा है यह FY23 (BE Budget estimate बजट अनुमान) में है जबकि FY16 में 9.1 लाख करोड़ रुपये था.
• वित्त वर्ष 2011 में 1.6% के मुकाबले स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र और राज्य सरकार का बजटीय व्यय वित्त वर्ष 23 (बजट अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद का 2.1% और वित्त वर्ष 22 (संशोधित अनुमान) में 2.2% तक पहुंच गया.
• 220 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन की खुराक दी गई
• सर्वेक्षण बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर यूएनडीपी की 2022 की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर प्रकाश डालता है जो कहता है कि 2005-06 और 2019-20 के बीच भारत में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले
• भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट ज़ीरो प्रतिज्ञा की घोषणा की
• एक जन आंदोलन जीवन-जीवन शैली पर्यावरण के लिए शुरू किया गया
• 2047 तक भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
• 2020-21 में कृषि में निजी निवेश बढ़कर 9.3% हो गया
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न
• अप्रैल-जुलाई 2022-23 के भुगतान चक्र में लगभग 11.3 करोड़ किसान पीएम किसान के तहत कवर किए गए थे
• बाजरा पहल के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के माध्यम से बाजरा को बढ़ावा देने में भारत अग्रणी है
• FY22 में PLI योजनाओं के तहत ₹47,500 करोड़ का निवेश- वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य का 106%
• भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2025 तक सालाना 18 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है
• अप्रैल-दिसंबर 2022 के लिए 332.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मर्चेंडाइज निर्यात
• भारत 2022 में विश्व स्तर पर 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है
• पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान मंत्रालयों/विभागों में एकीकृत योजना और समकालिक कार्यान्वयन के लिए व्यापक डेटाबेस तैयार कर रहा है
• 2019-2022 के बीच यूपीआई-आधारित लेनदेन मूल्य (121 प्रतिशत) और मात्रा (115 प्रतिशत) के संदर्भ में बढ़े, इसके अंतराष्ट्रीय स्तर पर अपनाने जाने का रास्ता खुल रहा है.