भोपाल । प्रदेश में सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करके किसानों को उपज का वाजिब दाम दिलाने के लिए शिवराज सरकार नीति बनाने की तैयारी कर रही है। इसमें सिर्फ सब्जियों का न्यूनतम मूल्य ही तय नहीं होगा बल्कि प्रसंस्करण और भंडारण की व्यवस्था भी होगी। किसानों को प्रशिक्षण दिलाने के साथ बाजार को भी विस्तार दिया जाएगा। छोटी-छोटी मंडियां भी स्थापित की जा सकती हैं ताकि किसानों का परिवहन में लगने वाला खर्च कम हो सके। समर्थन मूल्य तय करने के लिए जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है, वहीं किसान और व्यापारियों से भी संवाद किया जा रहा है। इस तमाम कवायद के बीच किसानों ने उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाह से कहा कि प्रदेश में सभी जगह कोल्ड स्टोरेज की क्षमता भी बढ़ाई जाए।

प्रदेश में सब्जी उत्पादक किसानों की हमेशा शिकायत रही है कि उन्हें उपज का वाजिब दाम नहीं मिलता। बंपर पैदावार हो जाए तो फसल कटवाना या तुड़वाना महंगा पड़ता है और कीमत अधिक हो तो मुनाफा व्यापारी कमा ले जाता है। इधर, उपभोक्ताओं को भी सब्जी महंगी दर पर मिलती है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केरल सहित अन्य राज्यों में सब्जी उत्पादक किसानों के लिए लागू व्यवस्था और न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने को लेकर दो दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश सोमवार को दिए थे।