विकास के कार्यो में समाज की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु  मप्र सरकार अनुकरणीय पहल कर रही है। इसी कड़ी में अब जमीनी गैरसरकारी संगठनों को अब सरकार के हर विकासात्मक कार्य में सहभागी बनाया जाएगा। 

मुख्यमंत्री   शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि  शासकीय कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन में जन अभियान परिषद, प्रस्फुटन समितियों और नवांकुर संस्थाओं की पूरी भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। परिषद के रिक्त पदों की भर्ती के लिए केबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। ब्लॉक कोर्डिनेटर के पद शीघ्र भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री  चौहान   निवास स्थित समत्व भवन में जन अभियान परिषद की शासी निकाय की 13 वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, जन अभियान परिषद के पदाधिकारी तथा संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

प्रदेश में 24 हजार प्रस्फुटन समितियों से ढाई लाख लोग जुड़े

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 24 हजार प्रस्फुटन समितियां हैं, जिनसे ढाई लाख लोग सीधे जुड़े हुए हैं। रोड मैप बनाकर इन प्रस्फुटन समितियों से शासकीय कार्यों में योगदान लिया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि परिषद के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करने की कार्यवाही की जाए।

शासकीय अभियानों में जन अभियान परिषद का सहयोग जारी

बैठक में बताया गया कि शासकीय अभियानों में जन अभियान परिषद लगातार सहयोग कर रही है। परिषद द्वारा विशेष रूप से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, अंकुर अभियान, एकात्म यात्रा, सिकल सेल जन जागरूकता और पेसा जन जागरूकता में उल्लेखनीय योगदान दिया गया है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा साक्षरता अभियान, एमपी डिजिटल युवा अभियान, नवभारत साक्षरता कार्यक्रम, नशा मुक्ति अभियान, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान, यूथ महापंचायत, वोटर आईडी से आधार कार्ड जोड़ने का कार्य और हर घर तिरंगा अभियान में भी परिषद ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

नवांकुर संस्थाओं की शासकीय कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका हो

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर विकास खंड में नवांकुर संस्थाओं की शासकीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नवांकुर संस्थाओं द्वारा प्रदेश में सतत विकास लक्ष्य 2030 की प्राप्ति के लिए प्रस्फुटन समितियों को प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान कर शासन का सहयोग लगातार किया जा रहा है। प्रत्येक विकास खंड में नवांकुर संस्थाओं का चयन और क्षमता वर्धन किया जा रहा है। प्रदेश में कुल एक हजार 565 नवांकुर संस्थाएँ कार्य कर रही हैं।

 

 

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