प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। महंगाई भत्ते को 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया गया है। मोदी सरकार के इस फैसले से एक करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। यह 1 जनवरी 2023 से जून 2023 तक के लिए लागू है। बता दें केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ता यानी डियरनेस एलाउंस और डियरनेस रिलीफ यानी महंगाई राहत की समीक्षा कर उसे बढ़ाती है।

सरकार पर वित्तीय भार

केंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बढ़ोतरी की जानकारी दी है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस बढ़ोतरी की वजह से सरकार पर 12000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बोझ आएगा। महंगाई राहत में बढ़ोतरी का फैसला एक जनवरी 2023 से लागू माना जाएगा।

किसको मिलेगा फायदा?

 

सरकार के इस फैसले के बाद एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मौजूदा 38 फीसदी के बजाय 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। आंकड़ों की बात करें तो इसका फायदा 47.58 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। ये बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के सिफारिशों के आधार पर तय फॉर्मूले के बेसिस पर की गई है।

 

राहुल गांधी की संसद सदस्‍यता खत्‍म होने पर सिंघवी, उद्धव ठाकरे, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल की प्रतिक्रियाएं

यह भी पढ़ें

 

कितनी होगी वृद्धि?

उदाहरण के लिए, अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक सैलरी 25000 रुपये है, तो 38 फीसदी डीए के हिसाब से उन्हें अभी 9500 रुपये मिल रहे होंगे। अब डीए के 42 फीसदी हो जाता है, महंगाई भत्ता बढ़कर 10,500 रुपये हो जाएगा। यानी 25 हजार बेसिक वेतन वाले कर्मचारी को अब हर महीने 1000 रुपये ज्यादा मिलेंगे। अगर आपकी बेसिक सैलरी 50 हजार है, तो 2000 रुपये और इसी तरह आप हर 25000 पर 1000 रुपये की बढ़ोतरी जोड़ सकते हैं।