भारत के समावेशीकरण एवं समाज को न्याय संगत बनाने NGO को आना होगा आगे

                               सामाजिक न्याय हमारे सामूहिक संकल्प और कार्रवाई के मूल में है ताकि बिना किसी को पीछे छोड़ते हुए अंतिम मील तक संपूर्ण विकास हासिल किया जा सके। यह सभी जरूरतमंदों के साथ संवाद कायम कर वैश्विक प्रयासों के अनुरूप समावेशी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने के संकल्प के लिए अति उत्तम अवसर है। इस समावेशन के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का सशक्तिकरण सुनिश्चित करना होगा। यद्यपि प्राचीन काल से बिना किसी भेदभाव के एक समान मानवीय विकास सामाजिक विमर्श का एक अभिन्न अंग रहा है, परंतु समकालीन वर्षों के आर्थिक और सामाजिक संकटों को देखते हुए सामाजिक न्याय की आवश्यकता बहुत अधिक महसूस की जा रही है।

विशेषज्ञ इस बात पर लगभग एकमत हैं कि दलितों के सशक्तिकरण के बिना समाज का सतत विकास संभव नहीं है। चुनौती न केवल लोगों की दैनिक समस्याओं का समाधान करने की बल्कि उन्हें समग्र रूप से सशक्त बनाने की भी है। इसके लिए, हमें गरीबी, लैंगिक असमानता, बेरोजगारी, मानवाधिकारों के दुरुपयोग और समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी होगी एवं स्वतंत्रता, सम्मान तथा नैतिक मूल्यों के संबंध में बिना किसी भेदभाव के एक पूर्ण समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है केवल तभी इन समस्याओं का समाधान कर मनुष्य को आर्थिक और सामाजिक विकास के पथ पर आगे ले जाया जा सकता है।

सामाजिक न्याय की बात करते हुए मैं स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई कुछ प्रमुख टिप्पणियों का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने दृढ़ता से अनुभव किया कि भारत के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण यह था कि देश के लिए वास्तविक संपदा उत्पन्न करने वाले मेहनतकश वर्ग और महिलाओं की न केवल उपेक्षा की गई, उनका दमन करते हुए जमकर शोषण भी किया गया। उन्होंने कहा ‘‘जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञानता में रहते हैं, तब तक मैं हर उस हर व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं, जो उनका शोषण कर उनके खर्चे पर शिक्षित होने के बावजूद भी उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता है।‘‘ उन्होंने यहां तक कहा ‘‘पहले महिलाओं को शिक्षित करो और उन्हें उनके ऊपर छोड दो, फिर वे आपको बताएंगी कि उनके लिए कौन से सुधार आवश्यक हैं।

हमारे पुराण और दर्शन हमें मानवीय संबंधों और न्याय के बारे में कई मूल्यवान बातें सिखाते हैं। पुराणों से हमें पता चलता है कि आत्मा के स्तर पर हम सभी एक समान हैं और हर इंसान में एक देवत्व होता है, परन्तु व्यवहार में हम समाज के निचले तबके से संबंध रखने वाले लोगों के साथ अपने पालतू जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते हैं। सरकार के अस्पृश्यता के विरूद्ध सख्त कानूनों के बावजूद भी हम आज के दौर में अस्पृश्यता संबंधी दर्दनाक घटनाओं के बारे में सुनते हैं, जहां लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

श्री आदि शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री बसवेश्वर, श्री अरबिंदो घोष, राजाराम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी और श्री वीराशलिंगम पंतुलु जैसे कई समाज सुधारकों ने दलितों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे काफी हद तक सफल हुए लेकिन पूरी तरह नहीं। सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और गरीबी उन्मूलन से जुड़ा है। हमारे देश में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों ने पिछले दशकों में बहुत सारी असमानताओं का सामना किया है। यह एक तथ्य है कि उन्हें उचित शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं। उनमें योग्यता की कोई कमी नहीं है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण डॉ बी आर अम्बेडकर के जीवन का है।

डॉ अंबेडकर बहुत ही विनम्र पृष्ठभूमि से थे। उन्हें स्कूलों और कॉलेजों में कई अपमानों, असमानताओं और छुआछूत का शिकार होना पड़ा, लेकिन उन्होंने बडी दृढ़ता के साथ अध्ययन किया और दुनिया के तीन सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने जो संविधान लिखा वह समावेश के माध्यम से सशक्तिकरण के हमारे प्रयासों में मील का पत्थर साबित हुआ है। अस्पृश्यता निवारण के लिए काम करने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले हम सभी के लिए एक मिसाल बने। उन्होंने जाति व्यवस्था के उन्मूलन और महिलाओं के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।

सामाजिक न्याय का अर्थ है कि जाति, धर्म, लिंग के भेदभाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत विकास के लिए समान अवसर प्रदान किया जाए। इन भिन्नताओं के कारण किसी भी व्यक्ति को अपने विकास के लिए आवश्यक सामाजिक परिस्थितियों से वंचित नहीं रहना चाहिए। सामाजिक न्याय की अवधारणा सामाजिक समानता की नींव पर आधारित है। हमारे संविधान ने हमें यह अवधारणा दी है कि सामाजिक न्याय केवल उसी समाज में प्राप्त किया जा सकता है, जहां मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण न किया जाता हो। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 भी संविधान की प्रस्तावना में अच्छी तरह से निहित सामाजिक न्याय के विचार को दर्शाते हैं। देश की जनता को इस तथ्य को समझना चाहिए कि कुछ अराजक शक्तियां इन सामाजिक अंतर्विरोधों का अपने निहित स्वार्थों के लिए उपयोग कर रही हैं।
मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक न्याय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में भारत सरकार की आधारभूत प्राथमिकताओं में से एक है, जोकि समाज के सभी वर्गों में आपसी समन्वयता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। केंद्रीय बजट की सात प्राथमिकताओं-सप्तऋषि-में समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र शामिल हैं।

केंद्र सरकार अगले तीन वर्षों में 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए बनने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगी। पीएमश्री स्कूल के रूप में देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों का विकास किया जाएगा, जिनमें 21वीं सदी के अनुरूप कौशल विकास की शिक्षा दी जाएगी ताकि उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। मॉडल स्कूलों के माध्यम से ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने से उनके समाज के बाकी हिस्सों के साथ समान रूप से बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। केंद्र सरकार देश भर में केंद्रीय विद्यालयों के मानकों के अनुरूप मॉडल स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए कदम उठा रही है।

इसी तरह, 2014 में स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ अब 157 नए नर्सिंग कॉलेजों का भी निर्माण किया जाएगा। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय को 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जा रहा है। केंद्रीय बजट 2023-24 में एक बार की नई छोटी बचत योजना-महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र की घोषणा की गई है, जो मार्च 2025 तक दो साल की अवधि के लिए महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपये तक की जमा सुविधा प्रदान करेगी। इसमें दो वर्ष की अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत की निश्चित ब्याज प्रदान किया जाएगा।

जैसे कि भारत सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर परस्पर सामाजिक समन्वयता रखते हुए समाज के सभी वर्गों की समृद्धि को सुनिश्चित करते हुए दुनिया का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ता है, तब हमें एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग जैसे विभिन्न निजी क्षेत्रों में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के रोजगार के लिए उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। औद्योगिक घरानों को स्वेच्छा से आगे आना चाहिए और उन्हें समाज के इन कमजोर वर्गों को रोजगार के अवसरों में वरीयता देनी चाहिए।

सामाजिक न्याय तभी संभव है जब हर मामले में समानता हो। समाज के सभी वर्गों के सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक के एक समान कल्याण से ही अंतिम मील के विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। यह सच है कि पांचों अंगुलियां बराबर नहीं हो सकतीं, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे समान रूप से शक्तिशाली हों और सभी उनका सम्मान करें। किसी भी सामाजिक समूह के साथ उनकी जाति, धर्म और आर्थिक संपन्नता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। गरीबों को सर्वोत्तम सुविधाओं और अवसरों से रूबरू कराकर उन्हें और सम्पन्न बनाने के प्रयास शुरू किए जाने चाहिए।

(व्यक्त किए गए विचार पूरी तरह से लेखक के निजी हैं)